न्यायालयाचा हस्तक्षेपास नकार
मुंबई: अभियांत्रिकी प्रवेशासाठी ७५ टक्के गुणांचा निकष शिथिल करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिका
उच्च न्यायालयाने बुधवारी फेटाळल्या. देशपातळीवरील शैक्षणिक धोरणात्मक निर्णयात हस्तक्षेप करता
येणार नाही, असे म्हणत न्यायालयाने याचिकादारांना दिलासा देण्यास नकार दिला.
या टप्प्यावर आम्ही सुरू असलेल्या प्रक्रियेत हस्तक्षेप करू शकत नाही. विद्यार्थ्यांच्या तक्रारीचा विचार करणे,हे सरकारचे काम आहे. रिट कोर्ट म्हणून आम्हाला मर्यादा आहेत.सर्वोच्च न्यायालयाला अधिकार आहेत, असे प्रभारी मुख्य न्या. संजय गंगापूरवाला व न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. वकील अनुभा श्रीवास्तव सहाय व एका पालकाने या संदर्भात याचिका दाखल केली होती.
पात्रता निकषाबाबत केंद्रीय परीक्षा संस्थेने १५ डिसेंबर रोजी काढलेल्या अधिसूचनेला आव्हान
देण्यात आले आहे. हा निकष २०१७ पासून लागू करण्यात आला आहे.जागतिक पातळीवर महामारी कोरोनाच् विषाणू संसर्गाच्या काळात हा नियम तीन वर्षे शिथिल केल्याचा दावा केंद्र सरकारने केला. हा विचारपूर्वक घेतलेला निर्णय आहे व सरकारचे शैक्षणिक धोरण आहे,
————————————————————-
■ जे ई ई परीक्षेस बसलेले विध्यार्थी प्रवर्गा नुसार
■ २०२३ मध्ये १२.१३,३२५ विद्यार्थी बसले. त्यापैकी २ लाख ५१ हजार ६७३ जेईई अॅडव्हान्ससाठी पात्र ठरले.
■ पात्र ठरलेल्या विद्यार्थ्यांपैकी २८६५ विद्यार्थी दिव्यांग श्रेणी प्रकारांतील
असून. ९८ हजार ६१२ विद्यार्थी खुल्या प्रवर्गातील आहेत.
■ एकूण ६७ हजार ६१३ विद्यार्थी इतर मागास प्रवर्ग, ३७ हजार ५६३ विद्यार्थी अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित
जमातीतील २८.७५२ विद्यार्थी आहेत.
————————————————————————————————-
