आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उद्घाटन संपन्न.
दिल्ली- स्वातंत्र्याच्या ७६ वर्षांनंतर देशाला नवी संसद मिळाली आहे. हा ६४५०० चौ.मी. सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाचा भाग आहे, उर्वरित काम २०२६ पर्यंत पूर्ण होणार आहे. नवी संसद अनेक अर्थांनी महत्त्वाची आहे. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे हा विक्रम ८९८ दिवसांत पूर्ण झाला. २५ हजार कोटींच्या या प्रकल्पापैकी सुमारे ९०० कोटी रुपये नव्या संसदेत खर्च झाले आहेत. त्याचे आयुष्यही १५० वर्षांपेक्षा जास्त सांगितले जात आहे. जास्तीत जास्त जागेचा वापर करता यावा यासाठी सदनाचा आकार त्रिकोणी ठेवला आहे. त्यात संविधान सभागृहही बांधले आहे. यासोबतच फूड डिलिव्हरी अॅपही सुरू करण्यात आले आहे. खासदार संसदेच्या कॅन्टीनमधून कुठूनही अॅपद्वारे जेवण ऑर्डर करू शकतात. जुन्या संसदेच्या नूतनीकरणात नष्ट झालेल्या बांधकाम साहित्यावर सी अँड डी वेस्ट ट्रीटमेंट प्लॅटमध्ये प्रक्रिया केली जाईल. जुन्या संसदेत राष्ट्रीय संग्रहालय बांधण्याची योजना आहे.
सेंट्रल व्हिस्टामध्ये ५१ मंत्रालये आणि १० केंद्रीय सचिवालयांसह उपराष्ट्रपती आणि पंतप्रधान निवासस्थानही असेल.नवीन संसदेच्या इमारतीत विजेची बचत होणार, पाण्याचा अतिशय काळजीपूर्वक वापरासाठी राजपथवर पार्किंग, व नवीन इमारतीत ठिबक सिंचन यंत्रणा बसविण्यात आली आहे. त्यामुळे पाण्याची बचत होईल आणि झाडांनाही वेळोवेळी पाणी मिळेल. इमारतीमध्ये सूर्यप्रकाश आत जाण्यासाठी पुरेशी व्यवस्था असल्याने वीज कमी खर्च होईल.
नवीन राजपथावर विशेष पार्किंगची व्यवस्था केली आहे. यामुळे येथील व्यवस्थेला त्रास होऊ नये. पुनर्विकासानंतर उद्यानाचे क्षेत्रफळ ३,५०,००० चौरस मीटरवरून ३,९०,००० चौरस मीटरपर्यंत वाढले आहे. पादचारी आणि सायकल प्रवाशांसाठी इंडिया गेटहून यमुना नदीपर्यंत मार्ग बनवला जाईल.
नवीन संसदेचा आकार खूपच मोठा असून यातील सभागृहात १२७२ खासदार एकाच वेळी बसू शकतील, आसने पूर्वीपेक्षा रुंद आहेत २००१ मध्ये, ८४ वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली, त्यात २०२६ मध्ये राज्यसभा व लोकसभेच्या जागांचे वेळापत्रक बदलण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार नव्या संसदेची स्थापना करण्यात आली आहे. नवीन लोकसभेच्या ८८८ जागा व राज्यसभेच्या ३८४ आहेत. सध्या राज्यसभेच्या २४५ आणि लोकसभेच्या ५४३ जागा होत्या. संयुक्त अधिवेशनात १२७२ सदस्य बसू शकतील. १९७३ मध्ये परिसीमन केले तेव्हा देशाची लोकसंख्या ५४.८० कोटी होती, म्हणजे प्रति खासदार १० लाख लोक होते. आता लोकसंख्या १४३ कोटी आहे, एका खासदाराला २५ लाख लोकांना सांभाळावे लागतात, त्यामुळे खासदार वाढणे आवश्यक आहे.
