मोठी कारवाई :◾ बेहिशेबी आणि उत्पना पेक्षा अधीक मालमत्ता प्रकरणात ओपी सोनी यांना दक्षता विभागाने घेतले ताब्यात.
पंजाब/ अमृतसर– पंजाबचे माजी उपमुख्यमंत्री ओमप्रकाश सोनी यांना दक्षता विभागाने अटक केली आहे. 2016 ते 2022 दरम्यान बेहिशोबी मालमत्तेच्या प्रकरणात त्याला पकडण्यात आले आहे. दक्षता त्याला सोमवारी न्यायालयात हजर करणार आहे. तक्रार आल्यानंतर 25 नोव्हेंबर 2022 रोजी प्रथमच सोनी यांना दक्षता विभागाने बोलावले होते. सुमारे 8 महिन्यांच्या चौकशीनंतर, रविवारी दक्षता कार्यालय अमृतसर ‘येथे’ ‘एफआयआर नोंदवण्यात आला. सोनी यांच्यावर लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याची कलमे लावण्यात आली आहेत.
2016 ते 2022 या कालावधीतील तपास
1 एप्रिल 2016 ते 31 मार्च 2022 पर्यंत माजी उपमुख्यमंत्री सोनी आणि त्यांच्या कुटुंबाचे उत्पन्न 4.52 कोटी रुपये होते. तर खर्च 12.48 कोटी रुपये होता. अज्ञात स्त्रोतांकडून मिळालेल्या उत्पन्नापेक्षा त्यांचा खर्च ७.९६ कोटी अधिक होता. या काळात सोनी यांनी पत्नी सुमन सोनी आणि मुलगा राघव सोनी यांच्या नावे मालमत्ता खरेदी केली.
ओपी सोनी हे पाच वेळा आमदार राहिले आहेत. अमरिंदर सिंग आणि चरणजीत सिंग चन्नी यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर 2021 मध्ये ओपी सोनी यांना उपमुख्यमंत्रीपद देण्यात आले होते. ओपी सोनी यांनी वर्ष 1997, 2002, 2007, 2012 आणि 2017 मध्ये पंजाब विधानसभेच्या निवडणुका जिंकल्या आहेत. विधानसभा निवडणुकीत ( 2017) ओपी सोनीने अमृतसर सेंट्रल मतदारसंघातून भाजपच्या तरुण चुग यांचा 21 हजार पेक्षा अधिक मतांनी पराभव केला. पंजाब काँग्रेस पब्लिक कमिटीचे सरचिटणीस आणि दोन वर्षे अखिल भारतीय महापौर परिषदेचे अध्यक्षही राहिले आहेत. 1991 मध्ये ते अमृतसरचे पहिले महापौर झाले.
ओपी सोनी मंत्री झाल्यापासून अनेक वादात सापडले आहेत. ते शिक्षणमंत्री झाल्यावर त्यांच्याविरोधात शिक्षक संघटना लढत राहिली. आरोग्यमंत्री झाल्यावर त्यांचा नोकरशहांशी वाद झाला. अनेक घोटाळ्यांमध्ये त्यांचे नाव पुन्हा पुन्हा पुढे आले.
पंजाबमध्ये आम आदमी पक्षाचे सरकार येताच ओमप्रकाश सोनी यांच्यावर सॅनिटायझर घोटाळ्याचे आरोप झाले. यामध्ये त्यांनी मंजुरी दिली होती ज्यामध्ये आरोग्य विभागाने सॅनिटायझर महागड्या दराने खरेदी केल्याचे बोलले जात होते. त्याच वेळी, राज्य निवडणूक आयोगाने पंजाब हेल्थ सिस्टम कॉर्पोरेशनच्या माध्यमातून सॅनिटायझर देखील खरेदी केले, जे स्वस्त होते. निवडणूक आयोगासाठी 54.54 रुपये प्रति बाटली दराने 1.80 लाख बाटल्या खरेदी करण्यात आल्या, तर आरोग्य विभागाने 160 रुपये प्रति बाटली दराने सॅनिटायझर खरेदी केलें असें आढळुन आले.
