“मराठवाड्यातील तब्बल 1 लाख 5 हजार 754 शेतकरयांच्या मनात आत्महत्येचा विचार घोळत आहेत ” ही बातमी जेवढी स्फोटक आहे तेवढीच ती संवेदनशील व्यक्तीला सुन्न करायला लावणारी आहे. मात्र मुंबईसह कोकणातील अतिवृष्टी, इर्शाळवाडीतील दरड दुर्घटना आणि राजकारणातील कुरघोडयांमुळे या अत्यंत महत्वाच्या बातमीची पार उपेक्षा झाली.. मराठवाड्यातील 1 लाख 5 हजार शेतकरयांच्या मनात आत्महत्येचा विचार घोळतोय ही बातमी एक – दोन वाहिन्या आणि एकनाथ खडसे सोडले तर कोणालाच फारशी महत्वाची वाटू नये याचं जसं दु:ख होतंय, तद्वतच संतापही येतोय.. खरं तर अधिवेशन काळात ही बातमी समोर आली.. त्यामुळे विधानसभेच्या पटलावरील सर्व विषय बाजुला ठेवून मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्या या विषयावर चर्चा होऊन काही निर्णय होणं अपेक्षित होतं.. पण असं काही झालं नाही.. का? शेतकरयांच्या आत्महत्या हा विषय राजकारण्यांसाठी अदखलपात्र झाला आहे की, “रोजचंच रडगाणं” म्हणून सगळ्यांनी या विषयाची उपेक्षा केलीय? की, सरकारला ही आकडेवारीच अतिरंजित वाटली? कारण काहीही असो पण शेतकरयांच्या प्रश्नाप्रती आमच्या संवेदना किती बोथट झालेल्या आहेत हेच यावरून दिसून आलंय
एक लाख शेतकरयांच्या मनात आत्महत्येचा विचार घोंघावत आहे ही बातमी म्हणजे एखाद्या पत्रकाराची स्टोरी नव्हती की, एखाद्या एनजीओनं केलेल्या पाहणीचा तो अहवाल नव्हता.. हे औरंगाबादचे तत्कालिन विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी केलेल्या सर्वेक्षणातून समोर आलेलं सत्य होतं.. आहे.. .. तलाठी आणि अन्य शासकीय यंत्रणेचा वापर करून विभागीय आयुक्तांनी मोठ्या कष्टानं ही माहिती संकलित केलेली आहे.. .. औरंगाबाद विभागातील 19 लाख 29 हजार 729 शेतकरयांचं दारोदार जाऊन आर्थिक, सामाजिक, कौटुंबिक सर्वेक्षण केलं गेलं.. त्यासाठी शेतकरयांना 130 प्रश्न विचारले गेले.. त्यापैकी 10 लाख शेतकरयांच्या माहितीचं विश्लेषण केल्यानंतर 1 लाख 5 हजार 754 शेतकरी अतिसंवेदनशील श्रेणीत मोडत असल्याचं आणि त्यांच्या मनात आत्महत्येचे विचार घोळत असल्याचे समोर आले.. 2 लाख 98 हजार 501 शेतकरी संवेदनशील श्रेणीत असून ते विविध समस्यांनी त्रासलेले आहेत..उर्वरित 10 लाख शेतकरयांच्या माहितीचं विश्लेषण केल्यानंतर आत्महत्येचा विचार मनात असलेलया शेतकरयांची आकडेवारी वाढणार आहे.. हे सरकारी निष्कर्ष अंगावर काटा आणणारे आहेत.. सरकारनेच हे सर्वेक्षण केलेले असलयानं त्याबद्दल संशय व्यक्त करता येणार नाही.. म्हणून त्याची उपेक्षा केली जात आहे का? अशी शंका येते.. अशी शंका घ्यायला आणखी एक कारण आहे.. कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांचं स्टेटमेंट बघा, ते म्हणाले, “विभागीय आयुक्तांचा अहवाल मिळालाय की नाही ते तपासावे लागेल” .. धनंजय मुंडे एवढ्यावरच थांबले नाहीत तर “हेक्टरी 25,000 रूपये देण्याची जी शिफारस अहवालात केली आहे त्याची तरतूद कशी करायची ते तपासावे लागेल”.. खरं तर हे सारं तपासण्याची गरज नाही.. सुनील केंद्रेकरांनी आर्थिक नियोजन कसं करायचंय ते ही सुचवलं आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारच्या काही अर्थहीन योजना बंद केल्या तर त्यातून वाचणारे 14 हजार कोटी रूपये मराठवाड्यातील शेतकरयांना रोख स्वरूपात खरीप हंगामाच्या वेळेस देता येतील.. त्यामुळे पैसे आणायचे कोठून हा विषय निकालात निघतो.. मात्र हे सारं करण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती, आणि हिंमत लागते ती नसल्यानं या अहवालाकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केलं जात आहे..
मराठवाडा हा शेतकरी आत्महत्याग्रस्त विभाग आहे..आत्महत्या करणारया शेतकरयांची जी आकडेवारी उपलब्ध आहे ती अंगावर शहारे आणणारी आहे.. 2012 ते 2022 या दहा वर्षात मराठवाड्यात 8, 719 शेतकरयांनी आपली इहलोकीची यात्रा मध्येच संपविली.. त्यात नापिकीमुळे 923, कर्जबाजारीपणामुळे 1404, नापिकी आणि कर्जबाजारीमुळे 4731, दोघांनी करजफेडीच्या दगादयाला कंटाळून आत्महत्या केली आणि 1929 जणांनी अन्य कारणांनी आत्महत्या केली.. 2023 च्या पहिल्या पाच महिन्याची आकडेवारी देखील उपलब्ध आहे.. 1 जानेवारी 2023 ते 31 मे 2023 या पाच महिन्यात मराठवाड्यात 391 शेतकरयांनी आत्महत्या केल्या.. त्यात सर्वाधिक म्हणजे 98 आत्महत्या बीड जिल्ह्यात आणि 80 आत्महत्या धाराशिव जिल्ह्यात झाल्या आहेत.. मराठवाड्यात दर दिवसाला तीन आत्महत्या होतात याचं कोणालाच काही वाटत नसेल तर हे संतापजनकच नाही तर व्यवस्था किती कोटगी झाली आहे हे दाखविणार आहे.. आत्महत्या केलेल्या शेतकरयांच्या कुटुंबियांना सरकार काही मदत देते आणि विषय संपवते.. ही मदत एकतर तुटपुंजी असते आणि त्यातून शेतकरयांचा मोडलेला संसार उभा राहू शकत नाही.. त्यामुळे या विषयावर कायम स्वरूपी तोडगा शोधला पाहिजे.. पण त्यात कोणाला रस नाही.. मुंबईत असलेले सर्वपक्षीय पुढारी आम्ही शेतकरयांची मुलं असल्याचं भांडवल करतात.. परंतू त्यापैकी शेतकरयांसाठी कोणीच काही करीत नाही…हे वास्तव आहे..अशा स्थितीत सुनील केंद्रेकर यांच्यासारखा एखादा अधिकारी काही भूमिका घेऊन एका दीर्घकालीन समस्येवर मार्ग सुचवित असेल तर त्यावर मंथन करण्याऐवजी त्यांच्या सूचनांची उपेक्षा करण्याचा हलकटपणा व्यवस्था करताना दिसते आहे..
हा विषय इथंच संपत नाही.. सरकारची असंवेदनशीलता आणि निसर्गाचा लहरीपणा या दुहेरी कचाट्यात यंदाही शेतकरी सापडला आहे.. मुंबई, कोकण आणि विदर्भात मुसळधार पाऊस कोसळत असताना मराठवाड्यातील बीड, धाराशिव, संभाजीनगर, जालना, परभणी हे जिल्हे अजून कोरडे आहेत.. कमी पावसावर पेरण्या केल्या गेल्या पण पुढे पाऊस नसल्यानं दुबार पेरणीचे संकट उभं राहिलं आहे.. मराठवाड्यातील लोकप्रतिनिधींना ही स्थिती दिसत नाही का? ते या विषयावर विधानसभेत आवाज का नाहीत उठवत? की शेतकरी आत्महत्येची संख्या वाढावी याची ते वाट बघताहेत.. कळत नाही.. सरकारनं या विषयाकडं लक्ष दिलं नाही, आणि तातडीने शेतकरयांना मदत केली नाही तर आत्महत्या करणारया शेतकरयांची संख्या काही सुनील केंद्रेकर सांगतात त्यापेक्षा कितीतरी पटीनं वाढू शकते..
सुनील केंद्रेकर यांना यासाठी धन्यवाद दिले पाहिजेत की, त्यांनी मराठवाड्यातील एक विदारक सत्य जनतेसमोर आणलं आहे.. सुनील केंद्रेकर यांचा अहवाल सरकारच्या वर्मावर बोट ठेवणारा असलयानं सरकार त्यांच्यावर नाराज झाले आणि यातूनच त्यांना राजीनामा द्यावा लागला अशी चर्चा मराठवाड्यात आहे.. चांगले, लोकहिताचा विचार करणारे अधिकारी कोणालाच नको असतात ही आपली खरी शोकांतिका आहे..
एस.एम देशमुख
मुख्य विश्वस्त मराठी पत्रकार परिषद मुंबई
