बीड जिल्ह्यातील राजकारण आणि विकास याचे भयाण वास्तव मांडणारा
विशेष लेख अवश्य वाचा.…………………………..………….
बीड जिल्ह्याच्या विकासाबाबत स्थानिक लोकप्रतिनिधींनीची काहीच जबाबदारी नाही का ? मात्र हे असंच चालत राहणार आहे, कारण कधी जातीच्या नावानं तर कधी पैश्याचा पाऊस पाडत मतदारांना कसं संमोहित करायचं हे तंत्र बीडच्या पुढारयांना चांगलं अवगत आहे. त्यामुळं पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते आणि काही लोकांना काय वाटतं, ते काय लिहितात, काय बोलतात याची दखल घेण्याची जराही गरज स्थानिक नेतृत्वाला वाटत नाही ही खरी बीडची शोकांतिका आहे.– एस.एम देशमुख
बीड– राष्ट्रवादीच्या अजित पवार गटाचे मंत्री धनंजय मुंडे यांनी परवा बीडमध्ये जोरदार शक्तिप्रदर्शन केलं.. अजित पवार यांच्यासह राष्ट्रवादीचे अर्धा डझन मंत्री बीडमध्ये होते.. शरद पवार यांनी घेतलेल्या सभेला उत्तर देण्यासाठी ही सभा आहे म्हटल्यावर वक्त्यांनी अपयशाचं आणि सर्व पापाचं खापर शरद पवार यांच्या माथी फोडत त्यांना नाकर्ते ठरविलं. धनंजय मुंडे यांनी “शरद पवार यांनी बीडसाठी काहीच केलं नाही” असं सांगत बीडकरांची सहानुभूती आपल्या बाजुनं वळविण्याचा प्रयत्न केला.. छगन भुजबळ यांनी शरद पवार यांनी आपल्याला राजीनामा द्यायला लावून आपल्यावर कसा अन्याय केला याचा पाढा वाचला.. स्वत: अजित पवार यांनी राष्ट्रवादीला मुख्यमंत्री होण्याची संधी आली होती पण ती कशी सोडली गेली याची कथा ऐकविली.. इतरंही नेते बरंच बोलले.. अजित पवार यांच्याशी निष्ठा दाखविण्यासाठी शरद पवारांबद्दल हा कडवेपणा दाखवणं आवश्यक होतं…..!
शरद पवारांबद्दल कोणी काय बोलावं हा माझा आजचा मुद्दा हा नाही.. मुद्दा बीडच्या विकासाचा आहे..बीडचा विकास न होण्याचं खापर धनुभाऊ शरद पवार यांच्यावर फोडतात.. पवारांनी बीडसाठी काही केलं नाही असं म्हणताना धनुभाऊ हे विसरले की, शरद पवार देशाचे नेते असतील तर त्यांनी एका जिल्हयावर विशेष मेहरनजर का दाखवावी ? हे काम स्थानिक नेतृत्वाचे असते.. आपल्या जिल्ह्यातील विकास प्रश्न वरिष्ठ नेत्यांकडून सोडवून घेण्याची जबाबदारी ही स्थानिक नेत्यांची असते.. धनुभाऊ दीर्घकाळ मंत्री होते.. शरद पवारांचे विश्वासू होते.. त्यांनी बीडचे किती प्रश्न पवारांपर्यत नेले आणि ते पवारांनी सोडविले नाहीत हे पण ते धनंजय मुंडे यांनी सांगितले पाहिजे.. ते सांगत नाहीत.. मुद्दा एवढ्यावरच संपत नाही.. पवार बीडकडे लक्ष देत नाहीत हे लक्षात येताच त्यांनी साहेबांची संगत सोडायला हवी होती.. तसं झालं का?
तर नाही.. मग आज धनंजय मुंडे जे बोलले त्यावर का म्हणून विश्वास ठेवायचा? आणखी एका प्रश्नाचं उत्तर धनंजय मुंडे यांनी देणं अपेक्षित आहे.. जर शरद पवार यांनी विकास केला नाही तर मग त्यांच्या लेखी कोणी केला ? कोणीच केला नाही हे जर त्यावरचं उत्तर असेल तर मग का केला नाही हा पुढचा प्रश्न? राज्य नेतृत्व बीडकडे दुर्लक्ष करीत होते तेव्हा स्थानिक नेते काय करीत होते..? बीड जिल्ह्यात मुंडे, सोळुंके, क्षीरसागर, पंडित ही अशी काही घराणी आहेत की वर्षानुवर्षे ती सत्तेवर आहेत.. परळीच्या मुंडे घराण्याकडे किती वर्षांपासून सत्ता आहे ? त्यांना बीड परळी किंवा परळी गंगाखेड हे रस्तेही नीट करता आले नाहीत..मग शरद पवार यांच्याकडे बोट दाखविण्यात काय अर्थ? दुसरे नेते प्रकाश सोळुंके.. अगोदर सुंदरराव सोळुंके दीर्घकाळ सत्तेवर होते.. ते उपमुख्यमंत्री ही होते..उद्योगासारखं महत्वाचं खातं त्यांच्याकडं होतं.. त्यांनी जिल्ह्यात किती उद्योग आणले? नंतर प्रकाश सोळुंके देखील काही काळ मंत्री आणि दीर्घकाळ आमदार आहेत.. बीडच्या विकासात त्यांचं योगदान काय?
तिकडे पंडितांची, क्षीरसागरांची देखील हीच स्थिती.. स्वत:चे साखर कारखाने, शिक्षण संस्था उभ्या करून या मंडळीनी स्वविकास साधला अन बीडच्या माथी बसलेला “ऊस तोडणी कामगारांचा जिल्हा” हा शिक्का मात्र तसाच कायम राहील याची काळजी घेतली..अनेकांना खरं वाटणार नाही मात्र बीडच्या मागासलेपणातच अनेकांचे हितसंबंध दडलेले असलयानं बीडचा विकास होणार याची पुरेपूर काळजी सर्वपक्षीय स्थानिक नेते घेत असतात.. विकास झाला तर आपली संस्थानं खालसा होतील अशी सुप्त भिती त्यांच्या मनात असते.. म्हणजे राज्य पातळीवरील नेतृत्वानं बीडसाठी काही केलं नाही हे सत्य जेवढं दाहक आहे तेवढीच स्थानिक लोकप्रतिनिधींची निष्क्रीयता, आणि मतलब देखील बीडच्या मागासलेपणाला कारणीभूत आहे.. हे विसरून चालणार नाही…
राज्याचं नेतृत्व करण्याची संधी मराठवाड्याला वारंवार मिळाली..मराठवाड्यात चारदा मुख्यमंत्रीपद मिळालं.. दोनदा लातूरला आणि दोनदा नांदेडला..बीडच्या तुलनेत हे दोन्ही जिल्हे विकसित झाले.. बीड, परभणी, जालना, उस्मानाबाद, हिंगोली या जिल्ह्यांची कुत्तरओढ संपत नाही.. कारण ज्यांनी राज्याचं नेतृत्व केलं त्यांनी मराठवाडा म्हणून कधी विचारच केला नाही.. आपला मतदार संघ, फार तर आपल्या जिल्ह्याचाच विचार केला.. त्यामुळे नांदेड, लातूर बीडच्या तुलनेत पुढे निघून गेले.. आम्ही बीडकर मात्र अश्रूपात करीत राहिलो.. कारण या जिल्ह्यांना मिळालेलं नेतृत्व कुचकामी ठरलं.. विकासाचं नियोजन झालं नाही, प्रश्नांचा पाठपुरावा करावा लागतो तो झाला नाही.. त्यामुळं मुलभूत किंवा बुनियादी प्रश्न देखील सोडवले गेले नाहीत..
दळणवळणाचंच बघा..
बीड जिल्हयातील बहुसंख्य नागरिकांनी अजूनही रेल्वे पाहिली नाही, रेल्वेत बसण्याचं भाग्य तर किमान 75 टक्के बीडकर जनतेलाही लाभलं नाही.. परळीचा थोडा हिस्सा सोडला तर बीडला रेल्वे नाही.. गेल्या वर्षी नगर ते आष्टी ही 61 किलो मिटर रेल्वे सुरू झाली..61 किलो मिटर रेल्वे प्रवासाला जर 75 वर्षे लागत असतील तर मग बघा आम्हाला किती मोठा टप्पा गाठायचा आहे..
याच वेगानं बीडचा विकास होणार असेल तर आणखी 100 वर्षांनी देखील आमची तीच ती रडगाणी संपणार नाहीत..
रेल्वे बीडला येणार…..!
या एकाच मुद्यावर अनेकांनी अनेक निवडणुका लढविल्या..जिंकल्या… अजूनही बीडला रेल्वे आली नाही.. म्हणजे
बीडला रेल्वे येत कशी नाही आणूनच दाखविणार ..
असं म्हणतच 2024 ची रेल्वेची ही अवस्था..लोकसभा देखील लढविली जाणार आहे.. रस्त्यांची स्थिती वेगळी नाही ..
बीडला मुंबई, पुण्याला थेट जोडणारे रस्ते आजही नाहीत.. सोलापूर- औरंगाबाद रस्ता आत्ता झाला.. ज्या शक्तीपीठ महामार्गाची टिमकी वाजविली जातेय तो रस्ता बीड जिल्ह्याला जेमतेम स्पर्श करून जातो..अनेक महामार्ग प्रस्तावित आहेत.. पण ते कधी पूर्ण होतील हे कोणी सांगू शकत नाही.. कोणी त्याचा पाठपुरावा करतंय असंही दिसत नाही.. अंतर्गत रस्त्यांची वाट लागलेली आहे..
विमानतळ वगैरे बीडला होण्याचं स्वप्नही आमच्या लोकप्रतिनिधींना आणि आम्हालाही पडत नाही.. दळणवळणाची साधनं नसल्यानं बीडमध्ये उद्योग आले नाहीत.. बीडला एमआयडीसी आहे हे ही अनेकांना माहिती नाही एवढी अवकळा एमआयडीसीला प्राप्त झालीय.. एमआयडीसीच्या जागेवर बंगले उभारले गेलेत.. अन्य काही जिल्ह्यात सात – सात, आठ – आठ एमआयडीसी.. बीडला एकही धड नाही.. त्यावर सारयांच्या तोंडाला कुलूप.. त्यामुळं शेती शिवाय रोजगाराचं कोणतंच साधन नाही.. शेतीवर अवलंबून असणारयांची संख्या वाढत गेल्यानं बीड हा शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हा म्हणून ओळखला जाऊ लागला आहे..
बीडमधील शेतकरी शेतीत नवे प्रयोग करीत आहेत हे खरंय पण दळणवळणाची साधनं नसल्यानं शेतीमाल मुंबई – पुण्याला पाठवताच येत नाही.. सिंचनाची साधनं देखील मर्यादित आहेत.. सिंदफना नदीवरील जायकवाडी टप्पा दोन, कुंडलिका प्रकल्पा सारखे दोन चार प्रकल्प सोडले तर जिल्ह्यात मोठी धरणंही नाहीत.. मग एक लाख कोटी रूपये खर्च करून पश्चिमेचं पाणी गोदावरी खोरयात आणण्याचं जे गाजर अजित पवार यांनी बीडकर जनतेला दाखवलं आहे, ते पाणी साठवणार कुठं? काही नियोजन नाही..धोरण नाही.. पब्लिक जमली आहे तर काही टाळयाखाऊ वाक्ये फेकली पाहिजेत यापेक्षा अजित पवार यांच्या या घोषणेला माझ्या लेखी काही महत्व नाही.. समजा आज निर्णय घेतला तरी पुढील 25 वर्षे तरी हे काम होणार नाही.. तोपर्यंत अजित पवार सत्तेवर तरी असतील का? या योजनेला विरोधही होणार आहे.. सर्वांना माहिती आहे की, 2018 च्या दुष्काळात नाशिकचे पाणी जेव्हा पैठणला आणण्याचा प्रयत्न झाला तेव्हा त्याला मोठा विरोध झाला.. नाशिक, नगरची जनता रस्त्यावर उतरली.. मग पश्चिमेचं पाणी एवढं सहजासहजी बीडला येईल? त्यासाठी जे खंबीर, कणखर नेतृत्व लागते ते बीडजवळ नाही… म्हणूनच अजित पवार यांची घोषणा नजिकच्या काळात तरी प्रत्यक्षात येऊ शकत नाही…
केवळ भूलथापा देऊन बीडच्या जनतेला झुलवत ठेवायचं अन मतं मिळवायची हेच गेली 75 वर्षे सुरू आहे..
आज जे नेते अजित पवार यांच्या सोबत आहेत, ते उद्या अन्यत्र गेले तर अजित पवारांनी घोषणा करूनही पश्चिमेचं पाणी बीडला दिलं नाही म्हणून बीडची प्रगती झाली म्हणायला नेते मोकळे.. आपलं अपयश लपवायचं तर काही तरी निमित्त लागतं, अनेक जण बीडच्या मागासलेपणाचं खापर निसर्गावरही फोडतात.. काय करणार बीडला 500 मिली मिटर ही पाऊस पडत नाही असं सांगून लोकांची बोलती बंद केली जाते.. मागं डॉ. राजेंद्रसिंहजी भेटले तेव्हा राजस्थान पाणीदार होतंय असं ते सांगत होते.. वाळवंटात जी किमया साधली गेली ती बीडला साधता आली नाही.. स्थानिक लोकप्रतिनिधींनीची काहीच जबाबदारी नाही का ? मात्र हे असंच चालत राहणार आहे, कारण कधी जातीच्या नावानं तर कधी पैश्याचा पाऊस पाडत मतदारांना कसं संमोहित करायचं हे तंत्र बीडच्या पुढारयांना चांगलं अवगत आहे.. त्यामुळं पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते आणि काही लोकांना काय वाटतं, ते काय लिहितात, काय बोलतात याची दखल घेण्याची जराही गरज स्थानिक नेतृत्वाला वाटत नाही
ही खरी बीडची शोकांतिका आहे..
एस.एम देशमुख –मुख्य विश्वस्त मराठी पत्रकार परिषद, मुंबई
