🔷 100 पैकी 33 जागा महिलांसाठी राखीव असणार 🔷 नारी शक्ती चा सन्मान.🔷संसद आणि विधानसभां मध्ये महिलांची संख्या वाढणार .
नवी दिल्ली– 20 सप्टेंबर- लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकी महिलांना 33 टक्के आरक्षण देणारे महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत दोन तृतीयांश इतक्या मोठ्या मताने मंजूर झाले. 1996 पासून महिला आरक्षण विधेयक अडकून पडले होते.12 डिसेंबर 1996 लस तत्कालीन पंतप्रधान एच डी देवेगौडा यानी ते लोकसभेत मांडले होते परंतु ते पास झाले नाही. त्यावेळी 81 वी घटना दुरुस्ती विधेयक रुपात सादर करण्यात आले होते .एकूणच कायद्यात रूपांतर होऊन त्याची अंमलबजावणी साठी काही वेळ लागू शकतो.
केंद्रीयमंत्री अर्जुनराम मेघवाल यांनी संसदेत हे विधेयक मांडले.आरक्षणाच्या बाजूनं 454 मते पडली आहेत. त्यामुळे दोन तृतीयांश मतांनी महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करण्यात आलं आहे. त्यामुळे महिला आरक्षण विधेयकाच कायद्यात रुपांतरण झालं आहे. 2 मते आरक्षणाच्या विरोधात पडली आहेत.पहिल्यांदा महिलांना स्थानिक निवडणुकींमध्ये महिलांना आरक्षण मिळणार आहे. दिवंगत राजीव गांधी यांनी पहिल्यांदा हे विधेयक संसदेत मांडलं होतं. त्यामुळे हा माझ्या आयुष्यातील खूप मोठा भावनिक क्षण आहे. देशभरात मोठ्या प्रमाणात महिला नेत्या आहेत. त्यांना महिला आरक्षण विधेयकाचा लाभ होणार आहे.
सभागृहात सुमारें सहा -सात तासांच्या चर्चेनंतर हे विधेयक मंजूर करण्यात आलं आहे. त्यामुळे महिलांना सत्तेत 33 टक्के भागीदारी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. नव्या संसदेत पहिलंच आणि ऐतिहासिक विधेयक मंजूर झाल्याने देशभर जल्लोष केला जात आहे
🔷 आरक्षण विधेयकाने फायदा
लोकसभा आणि विधानसभेत महिलांसाठी 33 टक्के जागा राखीव ठेवण्यासाठी हे विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आलं होतं. लोकसभेत हे विधेयक मंजूर झालं आहे. त्यामुळे आता लोकसभा आणि देशातील प्रत्येक राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत महिलांसाठी 33 टक्के जागा राखीव राहणार आहे. म्हणजेच 100 पैकी 33 जागा महिलांसाठी राखीव असणार आहेत. त्यामुळे संसद आणि विधानसभांमधील महिलांची संख्या वाढणार आहे. त्यामुळे देशाच्या विकासाच्या प्रत्येक महत्त्वाच्या टप्प्यात महिलांचंही योगदान मोठं राहणार आहे.
