THIA JOB SEARCH FIND JOB – फसव्या जाहिरातींना बळी पडू नका – सरकार
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या मार्गदर्शनाखाली ‘सायबर सुरक्षित भारत’ घडवण्यास सर्वोच्च प्राधान्य
नवी दिल्ली : नगरिकाना प्रलोभन दाखवत घरबसल्या संघटित अवैध गुंतवणूक व अंशकालीन नोकरीचे आमिष दाखवत फसवणूक करणारे १०० हून अधिक संकेतस्थळ बंद करण्याचा निर्णय केंद्रीय गृहमंत्रालयाने बुधवारी घेतला. या संकेतस्थळांचे संचलन विदेशातून केले जात होते.यात, ‘घरबसल्या कमवा’असे लोकप्रिय शब्द वापरून सेवानिवृत्त कर्मचारी, महिला व बेरोजगार युवकांना गंडवले जात होते. त्यामुळे भविष्यात फसव्या जाहिरातींना बळी पडू नका व खात्री -पडताळणी न करता आर्थिक व्यवहार करू नका, असे आवाहन केंद्र सरकारने केले आहे.
गृह मंत्रालयाचा ‘राष्ट्रीय सायबर गुन्हेगारी जोखीम विश्लेषण गट’ (एनसीटीएयू) ने अवैध कारवायांत लिप्त असलेल्या संकेतस्थळांची ओळख पटवली. यात, प्रामुख्याने संघटित गुन्हेगारी व कार्य आधारित पार्ट टाईम नोकरीच्या नावाने लोकांना फसवण्याचे काम ही संकेतस्थळ करीत होती. या आधारे ‘भारतीय सायबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर’ने (१४ सी) १०० संकेतस्थळे ब्लॉक करण्याची शिफारस केली. त्यावर ‘इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम २०००’ नुसार आपला अधिकार वापरून गृह मंत्रालयाने १००
संकेतस्थळ बंद करण्याचे पाऊल उचलले आहे, अशी माहिती गृह मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी दिली. या संकेतस्थळांवरून डिजिटल जाहिरातबाजी, चॅट मेसेंजर व बनावट खाती वापरली जात होती. या फसवणुकीत
गुगल व ‘मेटा’ सारख्या विदेशी जाहिरातदारांकडून लक्षित डिजिटल जाहिरात दिल्या
जात होत्या. अशा जाहिरातीतून नगरीकाणा ‘घरबसल्या नोकरी करा’ व ‘घरी बसून कमाई करा’,
असे शब्द वापरुन अनेक प्रलोभने दाखवली जात होते. त्यानंतर, व्हॉट्सअॅप किंवा टेलीग्रामद्वारे एक एजंट
पीडितांसोबत चर्चा करीत असे. अशा प्रकारे फसवणूक करून मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गुन्हेगारीच्या माध्यमातून मिळालेला पैसा कार्ड नेटवर्क, क्रिप्टो करन्सीमध्ये वापरला जात होता. तसेच विदेशी एटीएममधून पैसा काढणे आणि आंतरराष्ट्रीय फिनटेक कंपन्यांच्या सहकार्याने हवालाकांडातून पैसा विदेशात पाठवला जात होता. याबाबत तक्रारी
मिळाल्यानंतर कारवाई केल्याचे गृह मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या मार्गदर्शनाखाली ‘सायबर सुरक्षित भारत’ घडवण्यास सर्वोच्च प्राधान्य दिल्याचे प्रवक्त्यांनी सांगितले.
