मुंबई- दि. 3 : यंत्रमाग उद्योग हे राज्यातील मोठ्या संख्येने रोजगार आणि महसूल निर्मितीचे स्त्रोत असलेले महत्त्वपूर्ण क्षेत्र आहे. त्या पार्श्वभूमीवर यंत्रमागधारकांना सुरक्षित भविष्याची हमी देणारा सर्वसमावेशक अहवाल तयार करण्याच्या दृष्टीने तत्पर कार्यवाही करण्याच्या सूचना सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) मंत्री तथा राज्यातील यंत्रमागधारकांच्या समस्यांच्या उपाययोजना समितीचे अध्यक्ष दादाजी भुसे यांनी आज येथे दिल्या
राज्यातील यंत्रमागधारकांच्या समस्यांचा अभ्यास करुन त्यावर उपाययोजना सुचविण्यासाठी गठित लोकप्रतिनिधींच्या समितीची आढावा बैठक सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा समितीचे अध्यक्ष श्री. भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यावेळी त्यांनी संबंधितांना सूचना दिल्या. समिती सदस्य आमदार सर्वश्री प्रकाश आवाडे, रईस शेख, अनिल बाबर, प्रवीण दटके, उपसचिव श्रीकृष्ण पवार यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.
राज्यातील यंत्रमागधारकांच्या समस्यांचा अभ्यास करुन त्यावर उपाययोजना सुचविण्यासाठी देशातील इतर राज्यात ज्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात यंत्रमाग उद्योगाची उलाढाल आहे, अशा गुजरात, तमिळनाडू, कर्नाटक, उत्
यंत्रमागधारकांच्या उद्योग संधींचा विस्तार आणि या उद्योगाचे बळकटीकरणाच्या दृष्टीने या क्षेत्रात व्यापक सुधारणांची गरज आहे. समितीने अहवाल तयार करताना त्यात प्रामुख्याने अनुदान, सामायिक शे़डनेट संकल्पना, साधे पॉवरलूम तसेच हायटेक पॉवरलूम यांना देण्यात येणारे अनुदान सवलत, स्थानिक भूमिपुत्रांना व्यवसाय संधी, यासोबत सर्व संलग्न बाबींचा सविस्तर आढावा घेऊन उपाययोजनांचा समावेश अहवालात करावा. कृषी नंतरचा क्रमांक दोनचा उद्योग असेलल्या यंत्रमाग क्षेत्रात कार्यरत कामगारांच्या सुरक्षेच्यादृष्टीने बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाच्या धर्तीवर यंत्रमाग कल्याण मंडळ करावे, अशा सूचना यावेळी उपस्थित सर्व सदस्यांनी केल्या.
राज्यातील यंत्रमाग बहुल भागांची प्रत्यक्ष पाहणी करुन शिफारीसह व योजनेच्या विस्तृत स्वरुपासह शासनास ही समिती अहवाल सादर करणार आहे. समितीच्या कार्यकक्षेत राज्यातील यंत्रमाग बहुल भागांतील संघटनांनी दिलेल्या निवेदनांच्या अनुषंगाने त्यांच्या समस्यांचा अभ्यास करणे, यंत्रमाग धारकांच्या विविध संघटना,फेडरेशन यांच्याशी चर्चा करणे, यंत्रमाग बहुल भागातील समस्यांचा अभ्यास करुन त्यावर उपाय योजना शासनास सादर करणे, वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना वीज सवलत योजनेंतर्गत यंत्रमागधारकांना ऑनलाइन नोंदणीसाठी येत असलेल्या अडचणींबाबत उपाययोजना सुचविणे, यंत्रमाग घटकांसाठी अल्पकालीन उपाययोजना सुचविणे आणि राज्य शासनाच्या यंत्रमागासाठीच्या प्रचलित योजनांमध्ये काही बदल सुचवायचा असल्यास त्यानुसार बदल प्रस्तावित करणे याबाबींचा समावेश आहे.
(वी मा का)
