याचिकाकर्ते आसेफोद्दीन बाबा खतीब, ऍड. अण्णाराव पाटील, अभिजीत लोमटे यांची पत्रकार परिषदेत माहिती
———————————————————————–
अंबाजोगाई/ अंबाजोगाई येथील सामाजिक कार्यकर्ते आसेफोद्दीन बाबा खतीब, अभिजीत व्यंकटराव लोमटे यांनी अंबाजोगाई जिल्हा निर्मिती साठी माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे याचिका दाखल केली होती.अंबाजोगाई जिल्हा निर्मिती व्हावी ही अंबाजोगाई करांची अनेक वर्षापासून ची मागणी आहे यासाठी अंबाजोगाई जिल्हा कृती समिती, अंबाजोगाई जिल्हा युवा कृती, व अंबाजोगाई करांच्या वतीने अनेक आंदोलने झाली मात्र राजकीय इच्छाशक्ती अभावी अंबाजोगाई जिल्हा रखडला आहे. यामुळे ही याचिका निकाली काढली असून अंबाजोगाई जिल्हा निर्मितीसाठी न्यायालयाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मा. उच्च न्यायालय (खंडपीठ औरंगाबाद) याचिका नंबर 50/2024 नुसार माननीय उच्च न्यायालयाने अंबाजोगाई जिल्हा निर्मितीसाठी अंबाजोगाई जिल्हा निर्मिती समिती यांनी 6/1/ 2009 पासून केलेली विनंती व त्यानुसार मा. जिल्हाधिकारी बीड, विभागीय आयुक्त यांनी दिलेला अहवालास तत्वतः मान्य करून व याचिकेतील विनंतीला अनुसरून संबंधित अंबाजोगाई जिल्हा निर्मिती कमिटी यांनी केलेली अंबाजोगाई जिल्हा निर्मितीची मागणी ही सर्व भौतिक, भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक व नागरी सुखसुविधा देण्यास असमर्थ असल्याने मा. उच्च न्यायालयाने अतिशय सहानुभूतीपूर्वक विचार करून पिटीशनरलावरी ऑर्गनायझेशनला कमिटीला सरकारला अप्रोच होऊन जिल्हा निर्मितीच्या मागणीचा विचार व्हावा यासाठी जिल्हा निर्मिती कमिटीला प्राथमिक स्वरुपात म्हणणे दाखल करून संबंधित मागणी मार्गी लावावी अशा प्रकारचा मा. उच्च न्यायालयाने दिनांक 10 जानेवारी 2024 रोजी आदेश पारित केला. त्याप्रमाणे याचिकाकर्ते मोहम्मद असिफोद्दीन खतीब, अभिजीत व्यंकटराव लोमटे यांनी मुख्य सचिव महाराष्ट्र शासन, सचिव महसूल वन विभाग व सामान्य प्रशासन यांच्याकडे मा. उच्च न्यायालयाचा आदेश निकालाची प्रत देऊन अंबाजोगाई जिल्हा निर्मिती लवकरात लवकर करावी यासाठी निवेदन केले आहे.
माननीय उच्च न्यायालयाने ऑर्गनायझेशन कमिटी अपॉइंटेड बाय गव्हर्नमेंट अॅड हिज रिपोर्ट अनेक्शर A1 व A2 रिपोर्ट माननीय जिल्हाधिकारी व माननीय विभागीय आयुक्त यांनी शासनाकडे अबाजोगाई जिल्हा निर्मितीची आवश्यकता व अनुकूलता असणारा अहवाल सादर केला होता. त्यावर मा. उच्च न्यायालयाने गंभीरता पूर्वक नोंद घेऊन खुल्या कोर्टामध्ये व ईज्लासवर चर्चा करून संबंधित आदेश पारित केला सन्माननीय उच्च न्यायालयाच्या कोर्ट कामकाजातील अधिकाराच्या मर्यादा लक्षात घेऊन व शासनाच्या कामकाजात हस्तक्षेप न करता याचिका कर्त्यांमार्फत कर्तव्याची जाणीव करून दिली. याचिकाकत्यांच्या वतीने. ऍड प्रियंद्राजी सोनटक्के (पाटील) व ऍड. गजेंद्र सोनटक्के यांनी काम पाहिले.
