सहकार /सहकारी बँक/घोटाळा/न्यायालय
आम्ही न्यायालयत आव्हान देणार; अण्णा हजारे यांच्या वतीने अॅड. सतीश तळेकर यांनी सांगितले.
मुंबई :(वृत्तसंस्था) महाराष्ट्र सहकारी बँकेतील (शिखर बँक) २५ हजार कोटींच्या घोटाळा प्रकरणात मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (ईओडब्ल्यू) अखेर सत्र न्यायालयात अतिरिक्त अहवाल दाखल केला. कथित घोटाळ्याच्या पुढील तपासात काही ठोस आढळले नाही, असा निष्कर्ष काढून पोलिसांनी हा क्लोजर रिपोर्ट सादर केला. या प्रकरणातील ईडीचा तपासही थंड होण्याची शक्यता असल्याने राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
शिखर बँक घोटाळ्याचा तपास दोषपूर्ण असून आर्थिक गुन्हे शाखेने सप्टेंबर २०२० मध्ये दाखल केलेला तपासबंद अहवाल (क्लोजर रिपोर्ट) न्यायालयाने रद्द करावा, अशी विनंती करत ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या सह शालिनीताई पाटील व माणिकराव जाधव यांनी सत्र न्यायालयात निषेध याचिका दाखल केल्या आहेत.त्या याचिकांवरील सुनावणी प्रलंबित असतानाच ईओडब्ल्यूने अजित पवार यांच्याविरुद्ध काही ठोस सापडले नसल्याचा निष्कर्ष काढून क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला आहे. हा अहवाल सुनावणीवेळी न्यायालयापुढे सादर झाल्यानंतर न्यायालय काय भूमिका घेतेय, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
न्यायालयाने हा अहवाल स्वीकारल्यास घोटाळ्यातून अजित पवार यांची सहीसलामत सुटका होणार आहे. विशेष सत्र न्यायाधीश राहुल रोकडे यांच्यापुढे या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. दरम्यान आम्ही दाखल केलेल्या निषेध याचीका प्रलंबित असताना तपास यंत्रणेने क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला आहे. याला आम्ही न्यायालयत आव्हान देणार आहोत अस अण्णा हजारे यांच्या वतीने अॅड. सतीश तळेकर यांनी सांगितले.
याचिकेतील मुद्दे
■ शिखर बँक घोटाळा प्रकरणात अजित पवार यांची जबाबदारी निश्चित का केली नाही? आर्थिक गुन्हे शाखेने घोटाळ्याचा केलेला तपास दोषपूर्ण असून क्लोजर रिपोर्ट रद्द करून नव्याने तपास झाला पाहिजे.
■ आरोपी प्रभावशाली राजकीय नेते व अधिकारी असल्याने तसेच संबंधित नेते सध्या सरकारमध्ये असल्यामुळे घोटाळ्याचा निष्पक्ष तपास होणार नाही. त्यामुळे तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्याबाबत न्यायालयाने निर्देश द्यावेत.
■ घोटाळ्याच्या तपासाशी संबंधित मूळ कागदपत्रे न्यायालयाने आपल्या ताब्यात ठेवावीत, अन्यथा आर्थिक गैरव्यवहार झालेले पुरावे नष्ट केले जाऊ शकतात. बदललेल्या राजकीय घडामोडींनंतर तपास यंत्रणेने आपली भूमिका बदलली आहे. त्यामुळे आता पुरावे गहाळ होण्याची किंवा ते नष्ट केले जाण्याची दाट शक्यता आहे.
