आर्थिक वर्ष/ मंजूर निधी /खर्चाचा तपशील
🔷 केंद्रातिल ५६ मंत्रालयांत सरासरी ३२.२% निधी वापराविना पडून; रेल्वे, मार्ग परिवहन विभागा मध्ये खर्चाचा वेग सर्वाधिक
नवी दिल्ली: केंद्र सरकारच्या सर्व ५६ मंत्रालय आणि विभागांकडील २०२३-२४ बजेटच्या (सुधारित अंदाजे खर्च) सरासरी ३२.२% निधी आतापर्यंत वापरण्यात अलेला नाही. तथापि, आर्थिक वर्ष संपण्यास अजून दीड महिन्यापेक्षाही कमी कालावधी बाकी आहे. रेल्वे, मार्ग परिवहन, गृह, संरक्षण व अंतराळसह केवळ १০ मंत्रालयात बजेटच्या राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा अधिक निधी खर्च झाला आहे. शिक्षण, नागरी विमान वाहतूक, पर्यटन , एमएसएमईसह १५ मंत्रालय वितरित निधीच्या ५०% रक्कमही खर्च करू शकले नाहीत. पेट्रोलियम, ईशान्य क्षेत्र विकास व अल्पसंख्याकविषयक मंत्रालयाचे ০ ते ८७% बजेट खुर्च होऊ शकले नाही, २०२३-२४ साठी ५६ मंत्रालयांना ४४.९ लाख कोटी रुपये (सुधारित अंदाज) वितरित केले होते.
जानेवारी २०२४ पर्यंत ३०.४ लाख कोटी म्हणजे ६७.८% रक्कमच खर्च झाली आहे. आता आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी संपूर्ण निधी वापरला जाईल, असा मंत्रालयांचा दावा आहे. काही राज्ये आणि अंमलबजावणी संस्थांकड्ून उपयोगिता प्रमाणपत्र मिळाले नसल्याचा युक्तिवाद अनेक मंत्रालयांनी केला. यामुळे वितरित निधी खर्च होऊ शकला नाही. सूत्रांनुसार, अनेक
योजनांत खरेदी प्रक्रियेच्या विविध टप्यातून जावे लागते. म्हणून कमी खर्च दिसत आहे.भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण न होणे, पर्यावरण परवानगी न मिळणे किंवा कायदेशीर प्रक्रियेत अडकल्यामुळे प्रकल्प रखडले आहेत.
प्रमुख योजनांवर नियमित देखरेख ठेवल्याचा दावा केंद्रीय स्तरावर केला जातो. मासिक कामाचा आढावा घेतानाही समोर आलेले अड़थळे दूर झाले नाहीत. ईशान्य क्षेत्र : ८५% निधी खर्च झाला नाही इशान्य क्षेत्रविकास मंत्रालयाचे बजेट ५.८९२ कोटी आहे. पैकी ८५० कोटी निधीच खर्च झाला. मंत्रालयातील सूत्रानुसार, मणिपूरमध्ये तणावामुळे ईशान्य क्षेत्रात विकासकामांचा वेग मंदावला आहे. बजेटमधील सुमारे ८५% निधी खर्च करण्यात आलेला नाही. अल्पसंख्याक : केवळ 3४3 कोटीच खर्च अल्पसंख्याक मंत्रालयही बजेटच्या २,६०९ कोटी रुपयापैकी केवळ ३४३ कोटीच खर्च करू शकले. अधिकार्यांनुसार, मोठी रक्कम शिष्यवृत्तीसाठी वापरली जाते व त्याचा बहुतांश वापर चौथ्या तिमाहीत होतो. -रेल्वे, मार्ग परिवहन विभागा मध्ये खर्चाचा वेग सर्वाधिक, १७% पेक्षा कमी निधी शिल्लक राहिला आहे.
संरक्षण-गृह मंत्रालयाकडेही अनुक्रमे २८.६% आणि २७% निधी शिल्लक आहे.
