🔸 अवैध उत्खनन
🔸 आज दिल्लीत चौकशीला हजर राहण्याचे आदेश. 🔸 २०१२ मध्ये अखिलेश यादव मुख्यमंत्री. 🔸 जानेवारी २०१९ मध्ये सीबीआयने आयएएस अधिकारी बी. चंद्रकला यांच्यासह ११ जणांविरोधात गुन्हा दाखल.
नवी दिल्ली: २०१२ ते २०१६ दरम्यान घडलेल्या अवैध उत्खननप्रकरणी उत्तर प्रदेशातील हमीरपूरमध्ये त्यांना समन्स जारी करण्यात आला आहे . याप्रकरणी जानेवारी २०१९ मध्ये सीबीआयने आयएएस अधिकारी बी. चंद्रकला यांच्यासह ११ जणांविरोधात गुन्हा दाखल केला.समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष तथा उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांना केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरोने (सीबीआय) बुधवारी समन्स जारी केला आहे. राज्यातील अवैध उत्खननप्रकरणी गुरुवारी नवी दिल्लीतील कार्यालयात एक साक्षीदार म्हणून चौकशीसाठी हजर राहण्याचे सीबीआयने बजावले आहे. अखिलेश यादवांना सीबीआयने समन्स पाठवल्यामुळे उत्तर प्रदेशातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सीबीआयने सपाध्यक्ष अखिलेश यादव यांना समन्स जारी करीत चौकशीला पाचारण केले.
राष्ट्रीय हरित लवादाने उत्खननावर बंदी घातली असतानाही राज्य सरकारने अवैधरीत्या परवान्यांचे नूतनीकरण केले. २०१२ ते २०१६ दरम्यान घडलेल्या अवैध उत्खननप्रकरणी उत्तर प्रदेशातील हमीरपूरमध्ये त्यांना समन्स जारी करण्यात आला. याप्रकरणी जानेवारी २०१९ मध्ये सीबीआयने आयएएस अधिकारी बी. चंद्रकला यांच्यासह ११ जणांविरोधात
गुन्हा दाखल केला. दंड प्रक्रिया संहितेच्या कलम १६० अंतर्गत जारी केलेल्या समन्सनुसार, अखिलेश यादवा यांना आज गुरुवारी हजर राहण्याचे आदेश सीबीआयने दिले. या कलमान्वये तपास प्रक्रियेत साक्षीदारांना चौकशीसाठी बोलावण्याची मुभा आहे.
निविदा प्रक्रियेत कथितरीत्या उल्लंघन करून खाणपट्टे भाडेतत्त्वावर देण्यासंबंधित हे प्रकरण आहे. यात, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने अगोदरच चौकशीचे आदेश दिले होते, हे विशेष. २०१२ मध्ये अखिलेश यादव मुख्यमंत्री असताना अधिकाऱ्यांनी अवैध उत्खननाला परवानगी दिली. सीबीआयने अवैध उत्खनन चौकशीसाठी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार २०१६ मध्ये ७ वेळा प्राथमिक चौकशी केली. तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांच्या कार्यालयाने एकाच दिवसात १३ प्रकल्पांना मंजुरी दिल्याचा आरोपही सीबीआयने तेव्हा केला. अखिलेश यादवांकडे काही काळ खाण मंत्रालय होते. तेव्हा त्यांनी १४ खाणपट्टे मंजूर केले. त्यापैकी १३ निविदा प्रक्रियेचे उल्लंघन करून त्यास १७ फेब्रुवारी २०१३ ला मंजुरी दिली. त्यानंतर आयएएस अधिकारी बी. चंद्रकला, सपचे आमदार रमेशकुमार मिश्रा आणि संजय दीक्षित यांच्यासह ११
जणांविरुद्ध सीबीआयने जानेवारी २०१९ मध्ये १४ ठिकाणी छापे टाकले होते.
