सर्वोच्च न्यायालय/निरक्षण / ईडी
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था आरोपीला जामीन मिळू नये व तो तुरुंगातच राहावा, यासाठी एकापाठोपाठ पुरवणी आरोपपत्रे
दाखल करणे चुकीचे अन्यायकारक आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने ‘ईडी’ला ठणकावले आहे. व न्या. संजीव खन्ना आणि न्या. दीपांकर दत्ता यांनी एका सुनावणीदरम्यान ‘ईडी’ला सुनावले की, नैसर्गिक जामिनाचे तत्त्व हेच आहे की, तपास पूर्ण होईपर्यंत अटक करता येणार नाही. तुम्ही आरोपीला अटक कराल आणि तपास पूर्ण होईपर्यंत खटलाच सुरू होणार नाही,
हे चुकीचे आहे. एखादा आरोपी खटल्याविनाच तुरुंगात राहावा म्हणून पुरवणी आरोपपत्रे सादर करता येणार नाहीत. आरोपीला जेव्हा अटक करता, तेव्हा खटला सुरू झाला पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने ‘ईडी’च्या वतीने बाजू मांडणारे
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू यांना सुनावले.
गेल्या महिन्यात ज्या प्रकरणात हेमंत सोरेन यांना अटक झाली, त्या प्रकरणातील आरोपी प्रेम प्रकाश याच्या जामीन अर्जावरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने ‘ईडी’ला धारेवर धरले. झारखंड उच्च न्यायालयाने जामीन फेटाळल्यावर प्रेम प्रकाशने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. १८ महिने विनाखटला प्रेम प्रकाश तुरुंगात असल्याने ही जामिनाची योग्य
केस असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. त्यावर ‘ईडी’चे वकील राजू यांनी आरोपी जामिनावर सुटल्यास पुरावे नष्ट केले जाऊ शकतात किंवा साक्षीदारांवर दबावही आणला जाऊ शकतो, असा युक्तिवाद केला. तो फेटाळत आरोपीने तसे काही केले, तर तुम्ही आमच्याकडे या; पण म्हणून १८ महिने गजाआड कसे ठेवता येऊ शकते
