राज्यातील प्रत्येक जिल्हाधिकारी यांनी मार्च एंड च्या आत पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग केले नाही तर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सेवा पुस्तिकेमध्ये अकार्यक्षम अधिकारी अशी नोंद करण्यात यावी अशी मागणी काँग्रेसचे नेते वसंत मुंडे यांनी केली
बीड/परळी वैद्यनाथ-एम एन सी न्यूज नेटवर्क- महाराष्ट्रातील त्रिमूर्ती सरकारकडे केंद्र शासनाने स्वतःच्या हिश्याचे पिक विमा ,अतिवृष्टी व दुष्काळाचे पैसे देऊनही जिल्ह्यातील प्रशासकीय यंत्रणा शेतकऱ्याच्या हक्काचे पैसे बँकेच्या खात्यात वर्ग करण्यास वेळ का लावतात असा आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी ओबीसी विभागाचे प्रदेश उपाध्यक्ष वसंत मुंडे यांनी केला . महाराष्ट्रा मधील प्रत्येक जिल्हाधिकारी यांनी शासकीय यंत्रणे मार्फत ज्या त्या शेतकऱ्याच्या खात्यामध्ये केंद्र व राज्य सरकारकडून पिक विमा अतिवृष्टीचे दुष्काळाचे अनुदान व विविध शेतकऱ्याला मिळणाऱ्या यंत्रणेद्वारे अनुदानाचे रक्कम तात्काळ शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग करण्याचे आदेश शासनाकडून असूनही शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे वर्ग केले जात नाहीत. प्रत्येक जिल्ह्यातील शासकीय यंत्रणा निष्क्रिय झालेली आहे. राज्यातील जिल्हाधिकाऱ्याचे लक्ष शेतकऱ्याच्या समस्यावर नाही कारण राज्यातील निवडणुका जाहीर झालेल्या असून यंत्रणेद्वारे जी कामे सोपविले असतात ती कामे करण्यास यंत्रणा टाळाटाळ करीत आहे . मार्च एंड जवळ आलेला असतानाही शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग पैसे करण्यास संपूर्ण राज्यातील जिल्हाधिकारी यांची प्रशासकीय यंत्रणा जबाबदार आहे असा आरोप काँग्रेसचे नेते वसंत मुंडे यांनी केला .
शेतकऱ्याच्या बाबतीत केंद्र व राज्य सरकारचे आयात निर्यात धोरण चुकीचे असून गेली तीन वर्षापासून शेतीच्या मालाला भाव नसल्यामुळे शेतकरी आर्थिक दृष्ट्या खचलेला आहे . शेतकऱ्याकडे शेतीमाल खरीप रब्बीचा तयार झाला की केंद्र व राज्य सरकार संयुक्तपणे परदेशातील शेतीमाल आयात करून देशातील शेतकऱ्याच्या मालाला कवडीमोल भावाने शेतकऱ्याला माल विकावा लागतो. बाजारपेठे मध्ये शेतीमालाच्या दरावर शासनाचे नियंत्रण नसल्यामुळे शेतकरी आत्महत्या करतोय शेतकरी हा आर्थिक दृष्ट्या संपूर्णपणे कमकुवत झालेला आहे .केंद्र व राज्य सरकारची यंत्रणा जबाबदार आहे. शासनाच्या हमी दरापेक्षा कमी भावाने बाजारपेठेत शेतकऱ्याचा माल विक्री केला जात आहे. भात कापूस बाजरी मका मुग शेंगदाणे तीळ मोहरी कांदा भाजीपाला फळे गहू ज्वारी तुरीचे भाव बाजारात पाडले जातात त्यामुळे शेतकरी सर्व बाजूंनी संकटात सापडला आहे. केंद्र सरकारने शेती मालाला स्वामीनाथन आयोगचा किमान आधारभूत हमीभावाचा आधार द्यावा कारण शेतीवरील खते बी बियाणे कीटकनाशके औषधी मजुरी दैनंदिन शैती उत्पादन खर्च, लाईट बिल, जीएसटी कर किरकोळ खर्च नैसर्गिक संकटे त्यामुळे शेती ही शेतकऱ्याला परवडत नाही.अतिवृष्टीचे, दुष्काळाचे अनुदान व पिक विम्याचे पैसे तात्काळ शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग करण्यात यावेत.
राज्यातील प्रत्येक जिल्हाधिकारी यांनी मार्च एंड च्या आत पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग केले नाही तर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सेवा पुस्तिकेमध्ये अकार्यक्षम अधिकारी अशी नोंद करण्यात यावी अशी मागणी काँग्रेसचे नेते वसंत मुंडे यांनी केली .
