🔺शिक्षण🔺प्रवेश प्रक्रिया
बीड/परळी वैजनाथ:- मुव्हमेंट फॉर पीस अँड जस्टिस फोर विल फेअर (MPJ) द्वारा महाराष्ट्र सरकारला निवेदन देऊन 25 टक्के आरक्षित जागांवर शालेय शाळांचा दाखला ऑनलाईन फॉर्म जमा करण्याची दिनांक 31 मे 2024 च्या नंतर मुद्दत वाढ करण्याची मागणी केली आहे.तथा 25% आरक्षित जागांवर शाळेमध्ये शिक्षा हे विद्यार्थ्यांचा मूलभूत हक्क व संविधानिक अधिकार आहे असे म्हटले आहे.
माननीय मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेबांना असे संबोधित निवेदनात एमपीजे द्वारा राज्यात वंचित व आर्थिक दराने मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी जे 25 टक्के आरक्षित जागा आहेत त्यांना शिक्षा प्राप्त करण्याचा अधिकार तेवढाच गरजेचा आहे अशी माहिती दिली आहे.
तसेच आपल्याला कळवण्यात येते की, खालील प्रवृत्ती शाळांमध्ये जी वंचित व आर्थिक रूपाने मागे असलेले मुलांसाठी ही आरटीई आरक्षित जागांची प्रक्रिया 6 मे 2024 ला बॉम्बे हायकोर्ट च्या निकालानंतर सुरू झाली त्या अगोदर महाराष्ट्र सरकारने या संशोधनावर रोख लावली होती, ज्याच्यात एक किलोमीटर परिवर्तिच्या बाहेर असलेल्या शाळांमध्ये आरटीई चे ऍडमिशन घेणे शक्य नव्हते व त्यांची आरटीई प्रवेश परवानगी रद्द झाली होती. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने या निवेदनाला स्वीकारले आणि आरटीई साठी फक्त पुढच्या पंधरा दिवसाचा कालावधी मान्य केला.
एमपीजे संघटनेच्या वतीने असे विधान आहे की आहे की हे पंधरा दिवसाचा कालावधी अपुरेसा असून अशा प्रकारच्या प्रक्रियेसाठी कमीत कमी एक महिन्याचा कालावधी मान्य झाला पाहिजे. संघटनेचे अध्यक्ष मोहम्मद सिराज यांचे वकृत्व आहे की RTE अंतर्गत प्रवेश खंडित केल्याबद्दल प्रचंड पालकांची निराशा व नाराजगी समोर आली होती त्यांनी RTE साठी ऍडमिशन घेण्याची प्रतिक्रिया स्वतःहून नंतर दुर्लक्ष केली होती व तसेच लागणारे आवश्यक कागदपत्र सुद्धा बनवले नव्हते पण त्यानंतर बॉम्बे हायकोर्ट ने आपल्या निर्णया जाहीर केल्यानंतर पालकांना फक्त पंधरा दिवसाचा अधिकतम कालावधी मान्य केला जे की पुरेसा नाही.
सिराज यांचा असं बोलणं आहे की, या उशिरा निर्णयामुळे प्रचंड लोकांचे दस्तावेज मागे राहिले तसेच समाजातील वंचित व आर्थिक रूपाने मागे असलेले लोकांमध्ये ही अनिश्चित बाब व चिंताजनक घटक निर्माण झाला.
तसेच अतिरिक्त एमपीजे कित्येक गैर शासकीय शाळांमध्ये जे २५ टक्के आरक्षण देण्याचे जी पोर्टल आहेत त्यावर सुद्धा मागणी केली आहे एमपीजे च्या अनुषंगाने ही प्रक्रिया आरटीई नियमांचे खंडन करत आहेत तसेच गुणवंत असलेल्या विद्यार्थ्यांचा शिक्षणापासून दुरावा करत आहे.
ह्याच महत्त्वाचे मुद्द्यांसाठी एमपीजे ने मुख्यमंत्री महोदयांना दिनांक 31 मे 2024 रोजी परळी वैजनाथ येथे उपजिल्हाधिकारी कार्यालयात निवेदन सुद्धा जमा करून पुढचे पंधरा दिवसाचा कालावधी वाढवण्यासाठी मागणी केलेली आहे.ज्याने करीन राहिलेले ज्या पालकांना ह्याचा पुरेसा फायदा घेण्यात यावा त्यासोबतच सरकारद्वारा 25 टक्के आरक्षणचा पालन व सुव्यवस्था प्रत्येक शाळेमध्ये मान्य व्हावी यासाठी सुद्धा काम करावे अशी मागणी केली आहे.
एमपीचे असं विश्वास आहे की ज्या विद्यार्थी मागासवर्गीय व वंचित आहेत त्यांचे जे मूलभूत हक्क आहेत त्यासाठी हे RTE अधिनियम व त्याचे कार्य सफलतापूर्वक व सुनिश्चितपणे झाले पाहिजेत हा खूप महत्त्वाचा मुद्दा आहे.
संघटनेने मुख्यमंत्री ना वंचित विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक अवसरांची सुद्धा मागणी केली आहे.
निवेदन देण्यासाठी उपस्थित बीड जिल्हाध्यक्ष सय्यद सभाहत आली, तालुकाध्यक्ष अब्दुल हफिस, शेख मिनाज, सय्यद अब्बास, शेख शहनवाज, शेख कलीम व आनंद तूपसमुद्रे हे सर्वजण उपस्थित होते.
