केदार यांची याचिका फेटाळली; शिक्षेस स्थगिती देण्यास हायकोर्टाचा नकार

🔺 १५० कोटीचे  रोखे खरेदी घोटाळा प्रकरण 🔺 शिक्षेला स्थगिती देण्याची याचिका मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी फेटाळली. 

नागपुर । नागपूर जिल्हा मध्य सहकारी बँकेमध्ये १५० कोटी पेक्षा जास्त रकमेचे रोखे खरेदी घोटाळा प्रकरण आणि ईतर  गुन्ह्यात दोषी ठरवणार निर्णय नागपूर खंडपीठाने कायम ठेवला. काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते सुनील केदार यांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्याची याचिका मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी फेटाळली.

केदार यांनी दोष सिद्धी स्थगितीसाठी अर्ज केलेला होता. अर्जावर गुरुवारी सकाळी सुनावणी झाली.  तो अर्ज न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी- फलके यांनी फेटाळून लावला आणि न्यायालयाने दोष सिद्धीला स्थगिती देण्यास नकार दिलेला आहे.

हे  घोटाळा प्रकरण म्हणजे सुनील केदार बँकेचे २००१-०२ दरम्यान अध्यक्ष असताना झाला. यात ते मुख्य आरोपी होते. अतिरिक्त मुख्य न्याय दंडाधिकारी न्यायालयाने २२ डिसेंबर २०२३ रोजी सुनील केदार यांना दोषी ठरवून पाच वर्षे सश्रम कारावास ओ १२ लाख  ५० हजार रुपये दंड अशी शिक्षा सुनावली. ते आमदार असल्याने लोकप्रतिनिधी कायद्यातील  तरदूतीनुसार  आमदार म्हणून ६ वर्षासाठी अपात्र ठरवण्यात आले