बजेट २०२४
दिल्ली –आज सदर झालेल्या अर्थसंकल्पात अनेक बाबी मध्यम वर्गीय परिवारणा दिलासा दायक असल्याच बोलले जात आहे. यात जुन्या कर प्रणालीत कुठलाच बदल नाही. सर्व सामन्याच्या दृष्टीने महाग आणि स्वस्त या बाजूने बजेटचा विचार होतो. अर्थसंकल्पा दरम्यान अप्रत्यक्ष कर वाढल्याने किंवा कमी झाल्यामुळे वस्तु ,उत्पादने स्वस्त आणि महाग होतात. एखादे उत्पादन स्वस्त आहे की महाग हे समजून घेण्यासाठी प्रथम कररचना समजून घेणे आवश्यक आहे. आपली कर आकारणी प्रत्यक्ष कर आणि अप्रत्यक्ष करात विभागली आहे: सामान्य भाषेत नगरिकाणा स्वस्त आणि महाग काय झाले त्या बरोबरच आपल्याला किती टॅक्स भरावा लागेल, बचत किती होईल या बाबी महत्व पूर्ण ठरतात.
प्रत्यक्ष करः हा लोकांच्या उत्पन्नावर किंवा नफ्यावर लादला जातो. आयकर, वैयक्तिक मालमत्ता कर यांसारखे कर या अंतर्गत येतात. प्रत्यक्ष कराचा बोजा ज्या व्यक्तीवर लादला जातो तोच उचलतो आणि तो इतर कुणालाही देता येत नाही. तर अप्रत्यक्ष कर हा तो वस्तू आणि सेवांवर लादला जातो. कस्टम ड्युटी, एक्साईज ड्युटी, जीएसटी, व्हॅट, सर्व्हिस टॅक्स यांसारख्या करांचा यात समावेश आहे.
………………………………………….
प्रतिक्रिया-
जीजे’ज टेक्नो फंडा – सीए घनश्याम जोशी (सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च ऍनालिस्ट)
बजेट 2024-25 – शेअर मार्केटच्या दृष्टीकोणातून –
लॉन्ग टर्म आणि शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन टॅक्स मध्ये केलेली वाढ नकारात्मक आहे. त्या ऐवजी बँकांच्या ठेवीवर व्याज दर वाढवून देणे सकारात्मक पाऊल झाले असते.
STT (Security Transaction Tax) मध्ये वाढ करण्याऐवजी इंडेक्स मधील दर आठवाड्याची expiry आणि प्रामुख्याने वेगवेगळ्या इंडेक्सची रोजची expiry कमी करायला हवी होती ज्यामुळे retail गुंतवणूकदार ऑप्शन ट्रेडिंग कडे कमी आकृष्ट झाला असता.
सेक्टर प्रमाणे बऱ्याच चांगल्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत.
येणाऱ्या वर्षात कृषी आणि ग्रामीण अर्थ व्यवस्थेला चालना मिळेल. रोजगार संबंधी इनसेंटीव मुळे इंडस्ट्रीयल सेक्टरला चालना मिळेल. इन्फ्रा सेक्टर आणि हाऊसिंग (ग्रामीण आणि शहरी) क्षेत्राला चालना मिळेल.
डीफेन्सवर 8% खर्च होणार आहे आणि मेक इन इंडिया मुळे भारतीय उद्योगांना चालना मिळेल.
टॅक्स दरातील बदलामुळे मध्यम वर्गीय लोकांना काही प्रमाणात फायदा होईल.
