मुंबई : राज्यात राज्य महामंडळाव्यतिरिक्त अन्य मंडळांच्या शाळांची एकूण संख्या १ हजार ७२१ असून त्यात सीबीएसई शाळांची संख्या १ हजार २६१ आहे. मदरशांसह अनधिकृत शाळांची संख्या ६२१ इतकी असून खासगी शाळांना दिल्या गेलेल्या
ना हरकत प्रमाणपत्रांची छाननी करण्यासाठी समिती नेमण्यात आली असल्याची माहिती राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानसभेत तारांकित प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिली.
राज्य शिक्षण महामंडळाव्यतिरिक्त अन्य महामंडळांच्या शाळा तसेच शाळांच्या प्रमाणपत्रांच्या तपासणीसंदर्भात विधानसभेचे सदस्य रोहित पवार, विरोधी पक्षनेते अजित पवार, छगन भुजबळ आदी सदस्यांनी प्रश्न विचारला होता. त्याला दिलेल्या लेखी उत्तरात म्हटले आहे की महामंडळाव्यतिरिक्त अन्य मंडळांची संलग्नता मिळवण्यासाठी संस्थाचालकांना राज्य शासनाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे. तथापि, पुणे येथील शाळांना दिलेले ना हरकत प्रमाणपत्र बनावट असल्याचे निदर्शनास येताच शिक्षण आयुक्तांनी राज्यातील ६६६ सीबीएसई शाळांच्या प्रमाणपत्रांची तपासणी करण्याचे आदेश दिले असून त्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
बोगस शाळांच्या बाबतीत प्राप्त तक्रारीच्या अनुषंगाने शाळांच्या प्रमाणपत्रांची वैधता तपासण्यासाठी शिक्षण सहसंचालक, प्रशासन अंदाज व नियोजन यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीकडून शाळांच्या प्रमाणपत्रांची तपासणी करण्यात येत असून याबाबतचा अहवाल प्राप्त होताच पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, अशी ग्वाहीही या उत्तरात देण्यात आली आहे.
