🔷 विधानसभा निवडणूक 🔶२३३ परळीविधानसभा मतदारसंघ
🔺राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे ॲड माधव जाधव यांनी दाखल केली होती याचिका
बीड/परळी वैजनाथ -प्रतिनिधी :-परळी विधानसभा मतदारसंघातील १२२ मतदान केंद्रे अतिसंवेदनशील घोषित करून त्या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे लावून 24 तास वीज पुरवठा अखंडित सुरळीत चालू ठेवावा व तसेच त्या अति संवेदनशील मतदान केंद्रावर सीआरपीएफ केंद्रीय राखीव पोलीस दल तैनात करावे.अशा प्रकारची विनंती करणारी याचिका क्रमांक 11 841/2024 माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे ॲड वसंतरावजी साळुंके व तसेच ॲड श्रीनिवास अंबाड यांच्यामार्फत ॲड माधव जाधव यांनी दाखल केली होती.
सदर याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळी मा. उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद यांनी महाराष्ट्र राज्याचे निवडणूक आयुक्त तसेच महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य सचिव यांना नोटीस काढून दोन दिवसांमध्ये शपथपत्र दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात येऊन याचिकेची सुनावणी 25 ऑक्टोबर 2024 रोजी ठेवण्यात आली होती. त्यानुसार निवडणूक आयोगाने मा. उच्च न्यायालयामध्ये शपथपत्र सादर करून परळी विधानसभा मतदारसंघातील अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रावर योग्य ती खबरदारी घेण्याचे तसेच या विधानसभेमध्ये बाहेर राज्यातील आयपीएस व आयएएस दर्जाचे दोन अधिकारी हे ऑब्जर्वर म्हणून नियुक्त करून त्यांच्या मार्फत पाहणी करून या विधानसभा मतदारसंघातील अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रावरती योग्य ती खबरदारी घेऊन त्या ठिकाणी येणाऱ्या विधानसभेमध्ये अतिशय मोकळ्या व कोनत्याही दबावाला बळी न पडता लोकशाही मार्गाने मतदान करून घेण्याचे आश्वासन ,खात्री व हमी मा. उच्च न्यायालयामध्ये निवडणूक आयोगाने शपथपत्रांमध्ये दिली होती.त्यानुसार मा. उच्च न्यायालयाने दिनांक 25 ऑक्टोबर 2024 रोजी या याचिकेमध्ये सुनावणी घेऊन निवडणूक आयोगाला निर्देश दिले आहेत की,याचिका करते ॲड माधव जाधव यांनी दिलेल्या तक्रारी अर्जामध्ये जी मतदान केंद्रे अतिसंवेदनशील म्हणून नमूद केलेले आहेत त्या मतदान केंद्रावरती योग्य ती खबरदारी घेण्याची निर्देश मा. उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.तसेच निवडणूक आयोगाने दिलेल्या शपथपत्रांमधील सर्व बाबींची खबरदारी घेऊन वलनरेबीलीटी मॅपिंग 2023 मधील सर्व नियमांचे तंतोतंत पालन करण्याचे आदेश मा.उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले आहेत .
याचिका करते यांच्यातर्फे ॲड वसंतरावजी साळुंखे व ॲड. श्रीनिवास अंबड यांनी अतिशय खंबीरपणे बाजू मांडून लोकशाही वाचविण्यासाठी फार मोठे मोलाचे योगदान दिले आहे.माननीय उच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे येणाऱ्या विधानसभेमध्ये परळी विधानसभा मतदारसंघांमध्ये गैरप्रकार होण्याची शक्यता कमी झाली आहे.
