🔷 राजकारण आणि गुन्हेगारी – सर्वोच्च न्यायालयाचे निरक्षण
नवी दिल्ली : देशातील राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण हा गुन्हेगारी प्रकरणात दोषी ठरवल्यानंतर कोणी संसदेत कसा काय जाऊ शकतो , असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. दोषी राजकारण्यांवर आजीवन बंदी घालावी, अशी मागणी करीत अॅड. अश्विनी उपाध्याय यांनी याचिका दाखल केलेली आहे.यासाठी न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. मनमोहन यांच्या पीठाने या मुद्दयावर अॅटर्नी जनरल यांच्याकडे साहाय्य मागितले आहे.
देशभरात राजकारण आणि गुन्हेगारी या बाबत मोठी चर्चा आहे. आमदार व खासदारांच्या विरोधात गुन्हेगारी प्रकरणांचा लवकरात लवकर निपटारा करावा व दोषी राजकारण्यांवर आजीवन बंदी घालावी, अशी मागणी करीत अॅड. अश्विनी उपाध्याय यांनी याचिका दाखल केलेली आहे. त्यावर या पीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. एकदा त्यांना दोषी ठरवले जाते व दोषसिद्धी कायम केली जाते. त्यानंतरही हे आमदार व खासदार सभागृहात कसे परतू शकतात? याचे त्यांना उत्तर द्यावे लागेल, असेही यात म्हटले आहे. पीठाने म्हटले की, कलम ८ आणि ९ बाबत अधिक जागरूक होण्याची गरज आहे.
न्यायालयाने म्हटले की, आम्ही लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम ८ आणि ९ मधील काही भागांची तपासणी करू. भाजप नेते अश्विनी उपाध्याय यांच्या याचिकेवर न्यायालयाने सुनावणी केली. याचिकेत गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या लोकांना राजकारणात सहभागी होण्यास बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
गुन्हेगारी नेत्यांना निवडणूक लढवण्यावर बंदी घालण्याची मागणी,
- अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय यांनी २०१६ मध्ये जनहित याचिका दाखल केली होती. यामध्ये, लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ च्या कलम ८ आणि ९ च्या संवैधानिक वैधतेला आव्हान देण्यात आले आहे. याचिकाकर्त्याच्या वतीने असे म्हटले होते की, राजकीय पक्षांनी स्वच्छ प्रतिमेचे लोक का शोधू शकत नाहीत हे स्पष्ट करावे.
- ते म्हणाले- असा युक्तिवाद केला जात आहे की आरोपी हा एक सामाजिक कार्यकर्ता आहे ज्याच्याविरुद्ध खोटे खटले दाखल करण्यात आले आहेत. सध्या, फौजदारी खटल्यात २ वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षा झालेल्या व्यक्तीच्या बाबतीत, शिक्षा पूर्ण झाल्यानंतर ६ वर्षांच्या कालावधीसाठी त्याला निवडणूक लढवण्यास मनाई आहे.
- सर्वोच्च न्यायालयात उपाध्याय यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील विकास सिंह यांनी बाजू मांडली. दोषी ठरलेल्या राजकारण्यांवर आजीवन बंदी घालण्याची आणि त्यांच्याविरुद्ध वेगवेगळ्या न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेले खटले जलदगतीने निकाली काढण्याची मागणी त्यांनी केली.
