परळी :- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या सिंचन विहीर योजनेत परळी तालुक्यातील मौजे सेलु- सबदराबाद येथे लाखों रुपयाचा आर्थिक घोटाळा झाला आहे. अनेक लाभार्थांनी विहिरींचे काम न करता केवळ कागदोपत्री दाखवून विहिरींचे अनुदान लाटण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला आहे. यामुळे शासनाच्या लाखो रुपयांचा चुराडा सदरील योजनेतून झाल्याचे दिसून येत आहे. या गैरकारभारास जबाबदार स्थानिक शासकीय यंत्रणेतील अधिकाऱ्यांवर लवकरच कारवाई करण्यासाठी विभागीय आयुक्ताकडे तक्रार करणार असल्याचे सामाजिक कार्यकर्ते जयजीत शिंदे यांनी प्रतिनिधीशी बोलताना सांगितले.
मकरंद अनासपुरे यांचा “ जाऊ तिथं खाऊ “ या चित्रपटाला साजेशी कहानी परळी तालुक्यातील सेलू -सबदराबाद येथे घडली आहे? प्रशासनावर कडक कारवाई करण्यासाठी यात नायक त्याची विहीर चोरी झाल्याची तक्रार करतो. आणि भ्रष्टाचाऱ्यांचा भांडाफोड होते. रोजगार हमी अर्धे तुम्ही आर्धे आम्ही असं म्हटलं जात होतं. परंतु इथे रोजगार हमी आणि सगळच हडप करतो आम्ही असाच प्रकार घडला आहे. सदरील कामाची माहितीच्या अधिकारांतर्गत अनेक वेळा माहिती मागूनही अधिकारी या कामाची माहिती देण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. यामागे काय गोड बंगाल असावे? असाही प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.
परळी तालुक्यातील मौजे सेलू -सबदराबाद येथे अनेक लाभार्थ्यांनी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत विहिरी मंजूर करून घेतल्या. नरेगा योजनेत सिंचन विहिरीची योजना आहे. शासनाकडून या योजनेत प्रति विहिरीसाठी 3 लाख रुपयांचा निधी मिळतो. कामाची प्रत्यक्ष पाहणी करून, त्या कामाचा दर्जा तपासून बिले देण्याची जबाबदारी अधिकाऱ्यांची असताना निकृष्ट दर्जाचे सोडा काम न होताच बिले काढली जात असतील तर अधिकाऱ्यांचे धोरण हे ‘अर्धे तुम्ही , अर्धे आम्ही ‘ असेच म्हणावे लागेल.गावातील रोजगार सेवक व ग्रामसेवक यांच्या महाप्रतापामुळेच अनेक लाभार्थ्यांनी काम न करता ही विहिरींची बिले उचलली आहेत. या सर्व महाघोटाळ्यास जे अधिकारी पाठीशी घालत आहेत.माहिती देण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. त्यांच्यावरती कडक कारवाई करून निलंबित करण्यात यावे अशी मागणी होत आहे.
असेच प्रकार जर होत राहिले तर गावांचा विकास कसा होणार? हा मोठा प्रश्न आहे. खरे लाभार्थी सोडून बोगस लाभार्थीच्या विहिरी मंजूर करून त्यांची बिले काढली जात आहेत. याचा नाहक फटका ज्यांना विहिरीची गरज आहे. त्यांना मात्र विहीर मिळत नसल्याचे दिसून येत आहे. या सर्व प्रकरणात सहभागी असलेले लाभार्थी जेवढे आहेत. तेवढाच अधिकारी वर्ग सुद्धा याला कारणीभूत आहे. म्हणून अशा अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची सखोल चौकशी करून निलंबनाची कारवाई करण्यात यावी असेही जनतेतून बोलले जात आहे. सदरील सर्व प्रकरणात बीड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ -मुंडे, कृषी आयुक्त, कृषिमंत्री यांनी लक्ष घालावे व दोषी अधिकाऱ्यावर कारवाई करावी अशी ही मागणी होत आहे.
………………………………………….
◾माहिती देण्यास टाळाटाळ
माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत केलेल्या कामाची माहिती 30 दिवसाच्या आत देणे बंधनकारक असतानाही सुमारे 4 महिने होऊनही संबंधित अनेक कामाची माहिती अधिकारी देण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. यामुळे माहिती अधिकाराच्या कायद्याची ही पायमल्ली होत आहे.
………………………………………….
◾ संबंधित प्रकरणाचा अर्ज आला असून या प्रकरणी एक कमिटी गठित करून गावात विहिर पाहणी करण्यासाठी पाठवणार आहे, जर यात बोगस काम झाले असे आढळून आले तर संबंधित ग्रामसेवक, ग्रामरोजगार सेवक यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल.
संजय केंद्रे,
गटविकास अधिकारी, परळी वैजनाथ.
