मुंबई- एमएनसी न्यूज नेटवर्क – देशपातळीवरील विविध बँकांतील सर्व आर्थिक व्यवहारवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने आपले नियम अतिशय कठोर केले असून गतवर्षी संपलेल्या आर्थिक वर्षात वर्ष २०२२-२३ मध्ये रिझर्व बँक ऑफ इंडिया ने राज्यातील ८ सहकारी बँकांचे परवाने रद्द केले आहेत. सहकारातील आणि विविध सहकारी बँकातील राजकीय नेत्यांचा हस्तक्षेप हाही या बँकाच्या प्ररवाने रद्द करन्या मागचा एक मुख्य मुद्दा आहे. या आठ बँकापैकी अनेकांना नियमांचे पालन न केल्यामुळे त्यांना शंभर वेळेपेक्षा अधिक वेळा दंडही आकारण्यात आला आहे. राज्यात सहकारी बँकांनी ग्रामीण भागात आणि अर्ध-ग्रामीण शहरी क्षेत्रांमध्ये बँकिंग सेवांच्या माध्यमातून विकासात मोठा हातभार लावला आहे मात्र, दुसरीकडे या बँका दुहेरी नियमन आणि कमकुवत आर्थिक स्थिती आणि त्या त्या भागातील प्राबल्य असणाऱ्या स्थानिक नेत्यांच्या हस्तक्षेप आधी प्रकारामुळे अनेक आव्हानांचा सामना करत आहेत. त्यामुळे महत्त्वपूर्ण आर्थिक निकषाचे काटेकोर पालन करण्यात आणि अत्यावश्यक नियमांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या सहकारी बँकांविरुद्ध रिझर्व्ह बँकेने अधिक कडक कायदेविषयक धोरण अवलंबले आहे.
गेल्या एक वर्षात परवाने रद्द करण्यात आलेल्या बँकांमध्ये मुधोळ सहकारी बँक, श्री आनंद सहकारी बँक, रुपी सहकारी बँक, डेक्कन अर्बन बँक, मिलथ सहकारी बँक,लक्ष्मी सहकारी बँक, सेवा विकास सहकारी बँक, आणि बाबजी दाते महिला अर्बन सहकारी बँकेचा समावेश आहे. अपुरे भांडवल, बँकिंग रेग्युलेशन कायद्यातील नियमांचे पालन करण्यात अपयश, भविष्यात उद्भवणाऱ्या आर्थिक संकटाची स्थिती तसेच बँकिंग सेवा व्यवसायातून उत्पन्नाची कमी आदी कारणांमुळे या बँकांचे परवाने रिझर्व बँक ऑफ इंडिया आणि रद्द केले आहेत.
सहकार आणि पतविषयक धोरणाच्या अनेक बाबतीत नियमांचे उल्लंघन केल्या चे दिसून आल्यावर आरबीआयने ११४ सहकारी बँकांना ५० हजारांपासून ते ५ लाखांपर्यंतचा दंड आकारला आहे. बँकेच्या सभासद खातेदारांची ओळख पटवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण असणारी केवायसी नियमांचे उल्लंघन करणे, अनेक मोठ्या रकमेच्या कर्जदार खात्यांची आरबीआयच्या लेखी परवानगीविना वनटाइम सेटलमेंट करणे आदी नियमाचे उल्लंघन केल्याचेही निदर्शनास आल्यामुळे आरबीआयने हा दंड आकारला आहे.
